१५ माघ, काठमाडौं । भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको दुई दिने चीन भ्रमणको क्रममा उक्त सहमति भएको हो । सहमति अनुसार भारत–चीन बीच सीधा हवाई सेवा पनि छिट्टै सुरु गरिने छ ।भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति भएका विषयबारे जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिए अनुसार भारतीय विदेश सचिव मिस्री र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्तापछि ६ बुँदे सहमति भएको छ ।नदीसँग सम्बन्धित जलविज्ञान तथ्यांक र अन्य सहयोग आदान–प्रदानका लागि छिट्टै विशेषज्ञस्तरीय बैठक बस्न पनि दुवै देशका अधिकारीहरु सहमत भएका छन् । साथै मिडिया र थिंक ट्यांकबीचको छलफल तथा भ्रमणलाई बढावा दिने सहमति पनि भएको छ ।कैलाश मानसरोवर यात्रा र दुई देशबीच सीधा हवाई सेवा सन् २०२० देखि बन्द छ । सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएपछि र कोभिड महामारी त्यसको कारण थियो । सन् २०२० मा गलवान क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकबीच झडप भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।नेपालको चासो :- पछिल्लो समय भने भारत र चीन सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा छन् । यसैक्रममा एक महिना अघि पनि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणमा पनि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउन दुवै देशका अधिकारीहरु राजी भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर रुट कुन प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन ।अहिले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको चीन भ्रमणको बेलामा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति हुँदा पनि त्यसको रुट स्पष्ट छैन ।कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्दा एउटा रुट सिक्किमको नाथुला पास हुँदै र अर्को रुट उत्तराखण्डको पिथौरागढ, लिपुलेक हुँदै जान सकिन्छ । जम्मा ६५ किलोमिटरको दुरीमा रहेकाले यो रुटको यात्रा आर्थिक रुपमा सस्तो हुने बताइन्छ । त्यसैले भारतले यही रुटलाई प्राथमिकता दिँदै पिथौरागढबाट लिपुलेकसम्म पुग्ने सडक बनाइरहेको छ ।लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमि भनेर चुच्चे नक्सामा समेटेको छ । तर ती क्षेत्र भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारत र चीनले विवादित भूमि प्रयोग गर्दा नेपाललाई भने थाहा दिइएको छैन ।सन् २०१५ मे १४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको बेला समकक्षी ली छ्याङसँग लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । संयुक्त व्यक्तव्यमा समेटिएको सो सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवै देशमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर दुवै देशले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।