काठमाडौँ — आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने आशिका तामाङ अभद्र व्यवहारको आरोपमा गत माघ २ मा पक्राउ परिन् । त्यसपछि प्रहरीले तामाङलाई हतकडी लगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भयो । कतिपयले तामाङलाई हतकडी लगाउनु ज्यादती भएको भन्दै आलोचना पनि गरे । प्रहरीले उनलाई हतकडीमै म्याद थप र बयानका लागि अदालत ओहोरदोहोर गरायो ।

कसुर अनुसन्धानमा पक्राउ परेका सबैलाई भने प्रहरीले तामाङलाई जसरी हतकडी लगाएको देखिँदैन । नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई कुन अवस्थामा हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा प्रहरीले यसमा तजबिजी शैली अपनाउँदै आएको छ । प्रहरीले हिरासतबाट अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालय लैजाँदा अधिकांश थुनुवालाई हतकडी लगाइदिने गरेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि बलियो वा अरू पृष्ठभूमिका ‘प्रभावशाली’ व्यक्तिलाई भने प्रहरीले हतकडी लगाएको पाइँदैन ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट गत कात्तिक २० मा दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) कात्तिक २७ मा स्वयम्भूबाट पक्राउ परे । प्रहरीले उनलाई हतकडी लगाएर अदालत पुर्‍याएको थियो । त्यही दिन अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्‍यो । अदालतदेखि कारागार लैजाँदा पनि उनी हतकडीमै थिए । गुन्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गरी अप्रिय घटना नहोस् भनेर पक्राउ गरेर अदालतसम्म पुर्‍याउँदा र अदालतबाट कारागार लैजाँदा मनाङेलाई हतकडी लगाउनुपरेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई गत वर्ष बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गर्दा प्रहरीले हतकडी लगाएन । सोही प्रकरणमा चाबहिल मैजुबहालबाट पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउँदा वा अदालतसम्म लैजाँदा हतकडी लगाइएन । खाँणलाई पक्राउ गर्न पुगेका एक प्रहरी मैजुबहालस्थित निवासमा धकेलाधकेल हुँदा कुटिएका थिए । प्रहरीमाथि खाँण जाइलाग्दा पनि उनलाई हतकडी लगाइएन ।

शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए तर उनीमाथि पनि प्रहरीले हतकडी लगाएन । संगठित रूपमा सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि हतकडीबिनै प्रहरीले प्रहरी थुनुवाकक्षदेखि अदालत–सरकारी वकिल कार्यालय ओहोरदोहोर गराएको थियो ।

बलात्कार आरोपमा ६ वर्षअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा सरकारी निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ परे । सुन तस्करी आरोपमा पनि उनी गत वर्ष पनि लुम्बिनीबाट पक्राउ परे । दुवै पटक प्रहरीले उनलाई हतकडी लगाएन । व्यक्ति हत्या अभियोगमा दोषी ठहर तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई भने उपचारका लागि २०७६ असारमा वीर अस्पतालमा राखिँदा भने प्रहरीले गोडामा फलामे साङ्लो बाँधेको थियो । त्यसको फोटो सार्वजनिक भएर आलोचना हुन थालेपछि प्रहरीले तत्कालै साङ्लो हटाइएको थियो ।

पक्राउ परिसकेको व्यक्ति भाग्न, उम्कन नसकोस् वा उसले अरूलाई हातपात नगरोस् भन्ने अभिप्रायले प्रहरीले हतकडी लगाउने गरेको छ । कारागार ऐन २०७९ को दफा २१ मा ‘हिरासत वा थुनामा रहेका कैदीबन्दी तथा थुनुवालाई कारागारमा रहेका बखत, कडा वा जटिल रोग लागेर उपचारका क्रममा अस्पतालमा रहेका बखत, सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका बखत वा निजसँग अदालतबाट सुधपुछ गर्दा वा बयान लिँदा अदालतभित्र हतकडी लगाउन नपाइने’ व्यवस्था छ । तर एक पटक कारागारबाट भागेर पुनः पक्राउ परेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्किने उद्योग गरेको कैदीबन्दी वा थुनुवालाई हतकडी लगाउन सकिने व्यवस्था दफा २१ (१) मा छ ।

कारागार ऐनको दफा ४९ को उपदफा १ (क) मा उल्लेख भएका कसुर कारागारको पर्खाल/झ्याल/ढोका फोरे, भत्काए, नष्ट गरे वा त्यसको उद्योग गरे वा कारागारबाट भाग्न सकिने कुनै मार्ग बनाए वा त्यस्तो उद्योग गरे त्यस्ता कैदी/बन्दी वा थुनुवालाई कारागार प्रशासकको आदेशमा प्रहरीले हतकडी लगाउन सक्ने प्रावधान छ । नाबालक, दीर्घरोगी, वृद्धलगायतलाई हतकडी लगाउन पाइँदैन । यसबाहेक हतकडी प्रयोगलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै ‘स्वविवेकीय अधिकार’ दिइएको छ । तर यसमा प्रहरीले व्यक्ति हेरेर पक्षधरता लिने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

बलात्कार आरोपमा मुछिएपछि अमेरिकाबाट २०७९ असोजमा आइपुगेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर हतकडी लगाएको थियो । बलात्कार आरोपको मुद्दा खेपेका कलाकार पल शाहलाई पनि प्रहरीले २०७८ फागुनमा पक्राउ गरी अदालत र सरकारी वकिल कार्यालय ओहोरदोहोर गराउँदा हतकडी लगाएको थियो ।

लामो समय गृह प्रशासन र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा रहेर काम गरिसकेका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला नेपालमा हतकडी प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले प्रहरी स्वविवेकमा भर पर्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कारागारमा रहेका व्यक्तिबाहेक अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिका हकमा हतकडी प्रयोगमा स्पष्टता देखिँदैन । ‘कारागारसम्बन्धी कानुनबाहेक मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा कस्तो कस्तो अवस्थामा हतकडी लगाउनुपर्ने हो, कस्तोमा पर्ने होइन भन्नेमा प्रहरीले जे ठिक लाग्छ त्यही गर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल हतकडी प्रयोगबारे कुनै निश्चित कानुन/नियम नहुँदा प्रहरीमाथि दोहोरो चरित्रको आरोप लाग्ने गरेको बताउँछन् । ‘पद र शक्तिले हतकडी लगाउने, नलगाउने भनेर प्रभाव पार्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कानुन वा कम्तीमा मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।’ कुनै कानुन तथा मापदण्ड नभएकाले प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्दा हैसियतअनुसार दुई किसिमको व्यवहार गर्छ भन्ने गलत सन्देश आमनागरिकमा गएकाले हतकडी प्रयोगबारे कानुनी आधार जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ संविधानको धारा १६ ले हरेक नागरिकलाई समान रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै हतकडी लगाउनु नै गलत भएको बताउँछन् । ‘आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिलाई पनि राज्यले हतकडी लगाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘आत्मसमर्पण गरेको भनेको राज्यका निकायलाई म सहयोग गर्छु भनेर आएको अवस्था हो । भाग्ने वा उम्कने सम्भावना नै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हतकडी किन लगाउने ? हतकडी भनेको भाग्ने वा उम्कन सक्ने व्यक्ति, ठेगाना वा हुलिया पहिचान गर्न नसकिने व्यक्ति, त्यो मान्छे उम्किए अर्को ठूलो शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने मात्रै लगाउने हो ।’ मुद्दा र अपराधको गाम्भीर्य अध्ययन गरेर मात्रै हतकडी लगाउने कि नलगाउने भन्ने कानुनी आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दिनेशकुमार आचार्य पक्राउ गरिएका सबैलाई कसुर र पृष्ठभूमि हेरेर हतकडी लगाउने गरेको बताउँछन् । ‘पक्राउ परेका सबैलाई हतकडी लगाउन सकिन्छ, यसलाई लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा नै छैन,’ उनले भने, ‘सम्भावित आक्रमण, भाग्ने जोखिमजस्ता विषयलाई आकलन गरेर नियन्त्रण लिइएका सबै आरोपित/अभियुक्तलाई हतकडी लगाउन सकिन्छ । यो जोखिमका आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो ।