‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा बुधबार १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएकाे छन्द ।
श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन हरेक श्रमिकको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा विराटनगरमा वि.सं २००७ मा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।
न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन
विभिन्न कार्यक्रमका साथ दिवस मनाइरहँदा श्रमिकले न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै दैनिक ज्याला ५ सय १७ र प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको भने मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१, दैनिक ज्याला ३ सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
तर धेरै श्रमिकले न्यूनतम तलब पाउन सकेका छैनन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ठूला र राम्रा भनिएका २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताबिना काममा लगाउने गरेका छन् । ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य बनाउने गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन रोजगारदाताको आलटाल
सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् ।
तर श्रमिकलाई न्यूनतम तलब तथा सेवा सुविधा नदिएका धेरै उद्योग प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन पनि आलटाल गरिरहेका छन् । सरकारले गएको मंसिर ६ गते कोषमा सूचीकृत हुने आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म २५ सय रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । उनीहरुले ९ सय ८५ श्रमिकको सूचीकरण गरेका छन् । योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन् । यसमध्ये २६ लाख ४० हजार औपचारिक क्षेत्रमा र ४४ लाख ४६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
सरकारले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा श्रमिकले न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा पाउन नसकेका हुन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा आएको सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सबै सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिंदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रतिबद्धतानुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
