विगतमा वित्तीय अनुशासनमा निकै जोड दिने भनी कतिपयबाट प्रशंसा पाउने गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपटक हात फुकाएर खर्च योजना प्रस्तुत गरेको देखिएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सांसदलाई बजेटसम्मका कार्यक्रम समेटेर सरकारले लाेकप्रिय बजेट ल्याएकाे छ ।
बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड उठाउने, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड जुटाउने योजना छ । अपुग ४ खर्ब रुपैयाँ मध्ये २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट र अरु१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटका प्राथमिकता
प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता
सरकारले विभिन्न तहगत आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएको छ ।
खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद भनवमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दे स–शर्त अनुदान तर्फ भने प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रपफल, मानवविकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान बजेट व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अनुदान अनुसार विशिष्टिकृत कामका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई १० अर्ब अनुदान दिइने र यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सुत्र अनुसार मापदण्डका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै यस क्षेत्रमा ११ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र चीनसँग गरिएको पारबहन सम्झौताको प्रोटोकल अनुसार त्यहाँको बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकमा व्यापार सुरु गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहज बनाउन निर्माणाधीन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तारको कामलाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा मिलाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा खाद्यान्न भण्डारण केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनीका लागि सरकारले ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । समायोजन भएका सामुदायिक विद्यालयका लागि ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । चिनौँ आफ्नै माटो, बनाउँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थीलाई अनुपात धेरै भएका विद्यालय र नपुग शिक्षक भएका विद्यालयमा स्वयम सेवकको रुपमा परिचालन गर्नका शिक्षण सिकाई अनुदानका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन रंगीन पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका लागि २ सय १२ स्थानीय तहमा २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दिवा खाजाका लागि ४३ जिल्लाका २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ र सो रकम बालबालिकाका आमा मार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । ८३ हजार युवालाई सीपमूलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिइने अनुदान बढाएर १७ अर्ब ६४ करोड पुर्याइएको छ ।
मदन भण्डारी प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सरकारले हरेक प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । मातृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुको साथै राष्ट्रपति शैक्षिक सेवा कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको पुनर्संरचना र गुणस्तर विस्तारलाई जोड दिइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्नेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाउने लक्षसहित बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । सबैलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
क्यान्सर लगायतका महिला जन्य रोगको निशुल्क जाँचका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल रोगको उपचारका लागि २ अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाका लागि यातायात खर्चका लागि २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य सेविकाका लागि वार्षिक ३ हजार यातायात खर्च दिनेगरी १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सिकलसेल एनिमियाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी साझेदारी कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैया ,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको सहभागीतामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न ५ अर्ब र न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि कोशी, भरतपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल र डडेलधुरा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राजविराजमा रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न ४० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लाण्ट केन्द्रको पुर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिरहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेस्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ । विर अस्पतालको सेवालाई विस्तार गर्दै भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज र स्वस्थ जिवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ्य उपभोग गर्ने बानी विस्तारका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सरकारले खानेपानी र सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्षसहित नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, गुणस्तर सुधारका आयोजनाहरु अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा
त्यसैगरी श्रम तथा रोजगारी श्रृजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । श्रम र रोजगारमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भन्ने भावना अनुसार विकास निर्माण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउदै लैजानका लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाउने गरि युवा लक्षित कार्यक्रम गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका लागि २२ करोड विनियोजन गर्नुको साथै महिला विरुद्धका हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम सहित वादी महिलाहरुको लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यसैगरी बालगृह सुधार र स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ ७८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले रासायनिक मल खरिदको अनुदानमा ५० प्रशितले वृद्धि गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रासायनिक मद खरिदको अनुदानमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब पुर्याएको बताउनुभएको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । सामुहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । जोनहरु विस्तार गरी ४९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । भु–चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक,सहकारी र करार खेतीलाई प्राथमिकता दिइ अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैक मार्फत परियोजना कै धितोमा सहुलियत पुर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणको आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप ९५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । आगामी ५ वर्ष भित्र फलफुल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरि फलफुलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
संभावना अनुसारको फलफुल खेती वृद्धि गरिनुको साथै माटोको परीक्षणलाई निरन्तरता दिने तथा कौशि खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सबै प्रदेशमा नमुना कृषि फाम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई स्वच्छ आहार अभियान जनस्तरमा पुग्नेगरी सञ्चालन गर्ने, खाद्यान्न भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, सबै प्रदेशमा खाद्यगुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको क्षमता विस्तार गर्ने, गरिबी अन्त्यका लागि कृषि र कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउनुपर्ने भएकाले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विशिष्टिकरणका लागि तथा अनुदान लगायतमा विशेष प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
सरकारले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसमध्ये ५८ अर्ब ७३ करोड निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि र धरहराको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । छुट भएका लाभग्राही पनि पहिचान गरेर आउँदो आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सक्ने सरकारको दावी छ ।
सरकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेटमा खेलकुदतर्फ ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
बुधबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आसन्न साग आयोजना र २ वर्षपछि हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभएको छ ।
संघ र प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण र खेल ग्रामलाई यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिसर निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रदेशमा स्तरीय र सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी २ वर्षभित्र पूरा हुने भनिएको मूलपानी क्रिकेट मैदानका लागि यस वर्षको बजेटमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
क्रिकेट खेललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले निजी क्षेत्रले स्टेडियम बनाउन खोजे उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले तमोर जलाशयुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजना गरी कूल एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै पश्चिम सेती, दूधकोशी, नलगाडलगायतका आयोजनाको उपयुक्त मोडल तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको शेयर रहने गरी एक जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जनताको लगानीमा कूल २१ आयोजना आयोजना अगाडि बढाई तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले उत्पादित विद्युतकाे आन्तरिक खपतका लागि विशेष प्रयास गरिने भएको छ ।
अङ्कमा बजेट
कूल विनियोजित रकम: १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ
कुल पूँजीगत/विकास खर्च: ४ खर्ब ८ अर्ब (झण्डै २६%)
कुल चालु/नियमित खर्च: ९ खर्ब ५७ अर्ब (६२%)
वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब ६७ अर्ब
राजस्व अनुमान: ९ खर्ब ८१ अर्ब
विदेशी अनुदान: ५७ अर्ब
विदेशी ऋण: २ खर्ब ९८ अर्ब
आन्तरिक ऋण: १ खर्ब ९५ अर्ब
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ८.५ प्रतिशत
मुद्रा स्फितिको लक्ष्य: ६ प्रतिशत
